8th Pay Commission – 2026 आने वाला है और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के बीच एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है—आखिर 8वां वेतन आयोग क्या लेकर आएगा? हर बार की तरह इस बार भी उम्मीदें हैं कि सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बता दें कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि इसे 2025 के अप्रैल से जून के बीच ही घोषित किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
फिटमेंट फैक्टर क्यों है इतना जरूरी?
सरकारी वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका बेहद अहम होती है। यही वह फॉर्मूला है जिससे पुराने वेतन को नई सैलरी में बदला जाता है। इसका सीधा सा गणित है – नई बेसिक सैलरी = पुरानी बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर। यही फैक्टर तय करता है कि वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इस फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किया जाए ताकि सैलरी और पेंशन में जोरदार इजाफा हो सके।
पिछले वेतन आयोगों से क्या सीखा जा सकता है?
6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था और इससे कर्मचारियों की सैलरी में 54% की बढ़ोतरी हुई थी। फिर 7वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 2.57 हो गया, लेकिन इस बार बढ़ोतरी कुछ कम रही—लगभग 14.2%। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा फैक्टर ही बड़ी सैलरी बढ़ोतरी की गारंटी है, क्योंकि उस समय न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था, जो अपने आप में बड़ा बदलाव था।
8वें वेतन आयोग में क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?
अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 तक के बीच हो सकता है। हालांकि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का मानना है कि 2.86 तक जाना शायद संभव नहीं होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो ये बढ़कर 71,500 रुपये हो जाएगी। वहीं अगर यह सिर्फ 1.92 रहा, तो 18,000 रुपये की सैलरी बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है। यानी फर्क साफ दिखेगा।
वेतन में कितना बदलाव आएगा?
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 40% से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 20,000 रुपये है, तो नए वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 46,600 से 57,200 रुपये तक पहुंच सकती है। इसका सीधा असर न सिर्फ उनकी जेब पर पड़ेगा, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन असली तस्वीर फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्तों में किए गए बदलाव के बाद ही साफ होगी।
डीए और अन्य भत्तों पर क्या असर पड़ेगा?
नए वेतन आयोग के साथ-साथ महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और दूसरे अलाउंस में भी बदलाव हो सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार डीए को बेसिक सैलरी में ही जोड़ दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रैवल अलाउंस, एजुकेशन भत्ता जैसे भत्तों में भी संशोधन किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को और राहत मिल सकती है।
कुल मिलाकर क्या उम्मीद की जा सकती है?
8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आ सकता है। फिटमेंट फैक्टर में अगर सही बढ़ोतरी होती है और भत्तों में बदलाव कर्मचारियों के हित में होते हैं, तो उनकी जिंदगी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि फिलहाल हमें सिर्फ अनुमानों पर भरोसा करना होगा क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक कोई पक्की घोषणा नहीं हुई है।
Disclaimer
इस लेख में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और संभावित अनुमानों पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग से जुड़े सभी आंकड़े और अनुमान सरकार की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही सही माने जाएंगे। कृपया किसी भी अंतिम निर्णय के लिए वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाओं और सरकारी घोषणाओं पर ही भरोसा करें।