Ration Card New Update – दिल्ली और देशभर के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने अब फैसला लिया है कि उपभोक्ताओं को एक बार में तीन महीने का राशन मिलेगा। दिल्ली सहित कई राज्यों में इसका अमल शुरू हो गया है। खासतौर पर मानसून को देखते हुए सरकार ये कदम उठा रही है, ताकि बारिश, बाढ़ या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण राशन वितरण में कोई रुकावट न आए।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर जून, जुलाई और अगस्त का राशन मई महीने में ही एक साथ बांटने का फैसला किया है। रेखा जैन के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने यह तोहफा दिल्ली के लाखों राशन कार्डधारकों को देने का फैसला किया है। यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए राहत भरा है, जो हर महीने राशन लेने के लिए लंबी लाइनें लगाते हैं और बरसात के मौसम में खासकर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

केंद्र सरकार के निर्देश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (NFSA) के तहत यह व्यवस्था लागू की जा रही है। केंद्र सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने-अपने यहां अगले तीन महीने का राशन एक साथ उठा लें और लाभार्थियों को जल्द से जल्द वितरण सुनिश्चित करें। इसको लेकर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों को पत्र जारी किया है।

एफसीआई गोदामों से राशन उठाने का निर्देश

खाद्य विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 30 मई तक न सिर्फ गोदामों से राशन उठा लिया जाए बल्कि उसका वितरण भी लाभार्थियों तक सुनिश्चित किया जाए। खाद्य मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के गोदामों में पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जाए और राज्यों को समन्वय बनाकर राशन का उठान समय पर कर लेना चाहिए।

दिल्ली की स्थिति

अगर दिल्ली की बात करें, तो यहां करीब 1 करोड़ 78 लाख राशन कार्डधारी हैं और करीब 73 लाख लाभार्थी हैं, जिन्हें हर महीने राशन मिलता है। राजधानी में 1953 राशन की दुकानें हैं और हर महीने एफसीआई के छह गोदामों से इन दुकानों के लिए राशन उठाया जाता है। नियमों के अनुसार, अगले महीने का राशन पिछले महीने की आखिरी तारीख तक उठाया जाना जरूरी होता है ताकि महीने की शुरुआत से ही वितरण शुरू हो सके।

हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक मई महीने का भी 100 प्रतिशत राशन उठाया नहीं गया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार के इस निर्देश का पालन दिल्ली सरकार कब तक और कैसे करती है।

बरसात में राहत देगा ये कदम

मानसून के दौरान अक्सर कई इलाकों में पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है या सड़क संपर्क टूट जाता है, जिससे राशन की आपूर्ति पर असर पड़ता है। ऐसे में अगर तीन महीने का राशन पहले ही लोगों को मिल जाए, तो उन्हें भारी राहत मिल सकती है। खासकर गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को इस योजना से बहुत लाभ मिलेगा, जिन्हें हर महीने राशन की दुकान तक जाना कठिन होता है।

सरकारी व्यवस्था की परीक्षा

इस पूरी योजना को लागू करने के लिए सरकारों को न सिर्फ गोदामों से राशन समय पर उठाना होगा, बल्कि वितरण व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि भारी मात्रा में राशन उठाने के बाद उसका वितरण ठीक से न हो पाए और वह गोदामों या दुकानों में ही खराब हो जाए। इसके लिए समयबद्ध योजना और सख्त निगरानी की जरूरत है।

कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला स्वागतयोग्य है और इसका सही से क्रियान्वयन हो जाए तो यह लाखों राशन कार्डधारकों के लिए एक बड़ी राहत बन सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बना रहे, तभी इस योजना का असली लाभ लोगों तक पहुंच पाएगा।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी स्रोतों और समाचार रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की गई है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी योजना या सुविधा का लाभ उठाने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय प्रशासन से एक बार पुष्टि जरूर कर लें।